ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਭਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ।