ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

2 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਐੱਫਆਰਓਬੀ) ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਐੱਮਪੀ ਫਿਓਨਾ ਬਰੂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ “ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਸਦਨ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮਪੀ ਫਿਓਨਾ ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਆਰਐੱਫਬੀਏ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ… ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮਪੀ ਐਂਡਰਿਊ ਸੇਲੇਸ ਨੇ ਚਰਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ) ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ (ਬਰੂਸ) ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।”