ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਸੂਰਤ, 20 ਅਪਰੈਲ-: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਬਾਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ ਪੀ ਮੋਗੇਰਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਰਤ ਪਾਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਬਦਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਨੁਕਸਾਨ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਾਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ਿਲ ਤੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 389(1) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ/ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ’ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।