ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਨ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ RBI ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਦਮ

ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰ 6.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੀਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 2023-24 ‘ਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ 0.25-0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।