ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਸ 2023 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਜੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1964 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗਾ।