ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਹੁਣ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਣਗੇ ਚੀਨੀ ਕਾਮੇ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਉਇਗਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀਪੀਈਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਪੀਈਸੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ “ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ” ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਸੀਪੀਈਸੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ “ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਮੁੜ-ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।