GST ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵੈਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੀ 8000 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੈਟ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਟ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਟ ਕੇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਰੀ-ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ।