ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’: 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ), ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ), ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।