ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ (ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਇੰਨਰ-ਲਾਈਨ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ CRPF ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ 12, ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ CRPF ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਾਈਜ਼ਨ (ASL) ਦੇ ਨਾਲ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SPG) ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।