ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਮੁੰਬਈ – ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਮੈਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।