ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦੈ: ਸੀਤਾਰਾਮਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਚਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ – ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਵਿਮਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਅਦ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ।” ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ… ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।