ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ LG ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਐੱਫਬੀਯੂ ਦੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2015 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਫਬੀਯੂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ‘ਚ ਐੱਫਬੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਖਰਚ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।