ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ-: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤ/ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।