CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਬੇ ਜੋ ਕਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੁਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।