ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਉਜਾੜਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ-: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉੱਸਰੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਉੱਜੜੇ ਦੋ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫ਼ੌਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਫੀਤਪੁਰਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।