ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ-: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ।