ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਏ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਖਰੜਾ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੰਬਧੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਾਰਫਟ ‘ਤੇ17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।