ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ/ਸਲਵਾਰ, ਬੂਟ, ਕੋਟੀ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਟੋਪੀ/ਪਟਕਾ ਆਦਿ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ 2 ਸੈੱਟ (ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।