ਕੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ/ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ, 1600 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।