‘ਆਪ’ ਤੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ’ ਲਈ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ) ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਢੁੱਕਵੇਂ/ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਈਪੀ) ਨੇ ਸੀਸੀਆਰਜੀੲੇ ਦੇ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅਪੁਸ਼ਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ’ ਉੱਤੇ 97.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (97,14,69,137 ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਆਈਪੀ ਦੁਆਰਾ 42.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 54.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਆਈਪੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 42.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 54.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਡੀਆਈਪੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।