ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ 70-70 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭੀਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਫਲਾਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਚੌਤਰਫਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਘੇੜਾ, ਡੀ. ਸੀ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਰਹਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਟ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੀਨੀ. ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਆਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂ. ਵੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।