ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੈਨਬਰਾ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗ੍ਰੈਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ” ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 85,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (58,000 ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 125 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 195,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।