ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.77 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਬਾਰੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 7.28 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਬੈਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।