ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ |