ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ‘ਵੋਟਿੰਗ’ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਵੈਲਿੰਗਟਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਮਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਮ. ਜੈਸਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ, ਮਾਲਟਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।