ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਸੀ।” ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।