ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਸਭ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕੁਲਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 

ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨਣਯੋਗ
ਸਰਕੁਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਛਾਣ (ਈ.ਆਈ.ਡੀ.) ਗਿਣਤੀ / ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ
ਸਰਕੁਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਆਈਡੇਂਟੀਫਾਇਰ (VID)ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜਾਂ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।