ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨ

ਜਲੰਧਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 20 ਤੋਂ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।