ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 472 ਦਿਨ ਤੋਂ 496 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀ. ਕੇ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।