ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ GST ਛੋਟ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਨਾਫੀਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਧਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾਗਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਆਈਈਓ) ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਲਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।