ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੋਲੰਬੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਂਦਰ ਸਿਲਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਮਿਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’ਦ ਆਈਲੈਂਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 51ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (FCDO) ਮੰਤਰੀ ਜੇਸੀ ਨੌਰਮਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨਾਰਮਨ ਨੂੰ ਐਫਸੀਡੀਓ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਰਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵਾ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਿਲਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿੱਟੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।