ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ  ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ  ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ (1) ਦੀ ਧਰਾ 174 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 27 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ‘ਟੂ ਮਚ’ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 168 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਯਕੀਨਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 167 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 168 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਜਾਂ 1 ਸਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।