ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।