ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਹਲਾਲ ਮੋਰਟਗੇਜ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਟਰੂਡੋ

ਓਟਾਵਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਹਲਾਲ ਮੋਰਟਗੇਜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਹਲਾਲ ਮੋਰਟਗੇਜ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ‘ਹਲਾਲ ਮੋਰਟਗੇਜ’ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਧਰਮ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਹਲਾਲ ਮੋਰਟਗੇਜ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ’ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 39.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।