RBI ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ, LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿੰਕਜ਼ਾ

ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ‘ਤੇ 49.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ‘ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ – ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2021’ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਕੁੰਡਲ ਮੋਟਰ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਨਿਤਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਭਾਟੀਆ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜਯੋਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੀਓਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ NBFC ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜ ਹੋਰ NBFCs – ਗਰੋਇੰਗ ਅਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਇੰਡੀਆ), ਇਨਵੇਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਮੋਹਨ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਸਰਸਵਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਈਕਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।