ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਹਿਜ ਐਨਕਲੇਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਵੇਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।