ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ

ਹਰਿਆਣਾ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ  ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 21 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ  ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।