ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ 9 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਆਦੇਸ਼

ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹ ਦੇ 9 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਆਦੇਸ਼ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ 1.55 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 17 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਵੰਦਰ ਢੱਲ (38), ਜਸਬੀਰ ਕਪੂਰ (36), ਦਿਲਜਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ (48), ਚਰਨ ਸਿੰਘ (46), ਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਜਸਬੀਰ ਢੱਲ ਸਿੰਘ (33), ਜਗਿੰਦਰ ਕਪੂਰ (48), ਜੈਕਦਰ ਕਪੂਰ (51) ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਅਲਾਬਦੀਸ (32) ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

9 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਗਨਾ’ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਏਡਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

NCA ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੌਂਸਲੋ ਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। SCPOs NCA-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। NCA ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NCA ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲੀਸਨ ਐਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।