ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 2021 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਟੀ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।