ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

ਮੁੰਬਈ – ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ (ਰੇਪੋ ਦਰ) ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮਾਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉਪਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ 7.44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ 5.69 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟ-ਵਧ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਖ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਕ੍ਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰੁਖ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ, 2024 ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।