ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ– :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲਜ਼-2022’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ।