ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੋਲੰਬੋ – ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿੰਦਾ ਯਾਪਾ ਅਬੇਵਰਦੇਨਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।