ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਕੈੱਡਮੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ., ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 144 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ 34 ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।