ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਰਟ ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ‘ਡੂੰਘੀ ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਜ਼ ਕਲੀਵਰਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੁਨਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਨਿਰਾਸ਼” ਹਨ ਪਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ”। ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।” ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ” ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 

ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ “ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 

ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਨਕ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਂਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।