ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਫ੍ਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਈ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੋਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਇਕ ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 79 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਮੀਡਿਏਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੀ ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।