ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਬਦੀਲੀ

ਜਲੰਧਰ : ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਸੰਮਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-132 ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੌਸ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਿਮਸਿਜ਼ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।