ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

 ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਰਡ ਬਰਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਬਰਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ‘ਚ 8 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।