ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਫ਼ੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਪਛਾਣ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟ (ABHA) ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ (LSAs) ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਫਰਜ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ IDs ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਲਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, DoT ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੋਜੇ ਗਏ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।