ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜਮ (ਸੀਬੀਏਐਮ) ‘ਤੇ ਈਯੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ (ਐਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ) ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CBAM ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਤਪਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਫਟੀਏ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।