SYL ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ SYL ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।